२१ बुँदे सेयर बजार सुधार

२१ बुँदे सेयर बजार सुधार : घोषणादेखि कार्यान्वयनसम्मको परीक्षा

गणेश कटवाल

नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि उत्साह, अपेक्षा र निराशाबीच चलिरहेको छ। कहिले सूचकाङ्कको वृद्धि बजार सुधारको संकेत मानिन्छ, कहिले गिरावटलाई संकटको रूपमा बुझिन्छ। तर एउटा परिपक्व पुँजी बजारको मूल्याङ्कन केवल सूचकाङ्कले हुँदैन। बजार कति गहिरो छ, पुँजी कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएको छ, लगानीकर्ता कति सुरक्षित छन् र वास्तविक अर्थतन्त्रले त्यसबाट कति लाभ पाएको छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही सन्दर्भमा सरकारले अघि सारेको २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजनालाई केवल सेयर बजार उकास्ने कार्यक्रमका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले प्राथमिक र दोस्रो बजारसँगै ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, नयाँ वित्तीय उपकरण, बजार पूर्वाधार, कर प्रणाली तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका क्षेत्रलाई समेत छोएको छ।

तर योजना र परिणामबीच एउटा लामो दूरी हुन्छ। यही दूरीमा यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

१. बजारको उत्साह र सुधारको यथार्थ

कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि नेप्से परिसूचक ४८.५७ अंक बढेर २,६३३ मा पुग्यो। यसले तत्काल लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखाउँछ। तर एक दिनको बजार वृद्धि दीर्घकालीन सुधारको प्रमाण होइन।

बजारमा हल्लाभन्दा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र आईपीओको मूल्य निर्धारणमा बजारमुखी तथा अनुसन्धानमा आधारित मूल्य अन्वेषण प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव भने दीर्घकालीन सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्।

बजार बढ्नु राम्रो हो, तर बजार किन बढ्यो र त्यसको आधार कति दिगो छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

२. कर सुधार : नाफा मात्र होइन, वास्तविक लाभ

कार्ययोजनामा ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सूचीकृत धितोपत्रको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको प्रस्ताव गरिएको छ।

यससँगै कारोबारबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षको लाभसँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने अवधारणा पनि महत्वपूर्ण छ।

लगानीकर्ताले एक कारोबारमा नाफा र अर्कोमा घाटा बेहोरेको अवस्थामा केवल नाफालाई आधार बनाएर कर लगाउनु भन्दा वास्तविक खुद लाभलाई आधार बनाउनु बढी न्यायसंगत देखिन्छ। तर यस्तो व्यवस्था घोषणाले मात्र लागू हुँदैन। कानुनी संशोधन, गणना विधि र राफसाफ प्रणालीबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ।

३. प्राथमिक बजारमा मूल्यको वास्तविकता

आईपीओलाई बजारमुखी मूल्य प्रणालीतर्फ लैजाने प्रस्ताव कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगजस्ता क्षेत्रका लागि फरक योग्यता र मूल्य अन्वेषण प्रणाली बनाउने कुरा गरिएको छ।

यो परिवर्तनको उद्देश्य केवल आईपीओको मूल्य बढाउनु हुनुहुँदैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, जोखिम, सम्भावना र लगानीकर्ताको मागका आधारमा न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्नु नै मूल्य अन्वेषणको वास्तविक उद्देश्य हुनुपर्छ।

४. बजारमा नयाँ उपकरण, नयाँ सम्भावना

मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले नेपालको बजारलाई आधुनिक बनाउने सम्भावना राख्छ।

त्यस्तै ETF, संस्थागत ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार र हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजना विशेष ऋणपत्रजस्ता उपकरणको विकासले पुँजी बजारलाई सेयर कारोबारभन्दा धेरै फराकिलो बनाउन सक्छ।

तर नयाँ उपकरण थप्दैमा बजार आधुनिक हुँदैन। त्यसका लागि जोखिम व्यवस्थापन, पर्याप्त तरलता, पारदर्शी कारोबार र प्रभावकारी नियमन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

५. बैंकमा मात्र निर्भर पुँजी परिचालनबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ

नेपालको वित्तीय प्रणाली मूलतः बैंकमा आधारित छ। उद्यम र पूर्वाधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीको भार बैंकिङ प्रणालीले बोक्दै आएको छ।

Corporate Bond Market विकास गर्ने प्रस्तावले यही संरचनामा वैकल्पिक बाटो खोल्न सक्छ। कम्पनीले बैंकबाट मात्र ऋण लिनुपर्ने अवस्था घटाएर लगानीकर्ताबाट प्रत्यक्ष दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने वातावरण बन्न सक्छ।

यो परिवर्तन सफल भयो भने यसको प्रभाव शेयर बजारमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा पर्नेछ।

६. ठूलो संस्थागत बचतलाई उत्पादनशील पुँजीमा जोड्ने अवसर

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तासँग ठूलो बचत परिचालन गर्ने क्षमता छ।

कार्ययोजनाले बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित यस्तो पुँजीलाई धितोपत्र बजारतर्फ पुनःसन्तुलित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

यो महत्वपूर्ण अवसर हो। तर संस्थागत लगानी बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिम मूल्याङ्कन, व्यावसायिक निर्णय, पारदर्शिता र योगदानकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित हुने संरचना पनि आवश्यक हुन्छ।

७. नेप्से, ब्रोकर र CDSC : बजारको मेरुदण्ड

बजार सुधारको चर्चा हुँदा प्रायः लगानीकर्ता र सूचकाङ्कको कुरा हुन्छ। तर बलियो बजारका लागि त्यसको पूर्वाधार अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना, ब्रोकर व्यवसायको संस्थागत सुधार र CDSC को क्षमता अभिवृद्धिको प्रस्ताव त्यसैले महत्वपूर्ण छन्।

त्यस्तै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलाई आधार बनाएर नयाँ Benchmark Index ल्याउने प्रस्तावले बजारको गुणस्तर मापन गर्ने नयाँ आधार दिन सक्छ।

बजारको आकारभन्दा बजारको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ।

८. NRN, PE/VC र नयाँ पुँजीको प्रवेश

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने प्रस्तावले बजारमा नयाँ स्रोत र लगानीको सम्भावना खोल्छ। तर यसको सफलताका लागि विदेशी लगानी, विदेशी मुद्रा, कर, KYC तथा नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसैगरी Private Equity तथा Venture Capital लाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव अझ व्यापक अर्थमा महत्वपूर्ण छ। प्रारम्भिक चरणका उद्यम, प्रविधिमा आधारित व्यवसाय तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन PE/VC ले भूमिका खेल्न सक्छ।

यसले पुँजी बजारलाई शेयर किनबेचको स्थानबाट उद्यम निर्माण र आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको प्रणाली बनाउन सक्छ।

९. शेयर स्प्लिट र बाइब्याक : उपकरण मात्र, समाधान होइन

कम्पनीको शेयर स्प्लिट तथा बाइब्याकलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ।

यी उपकरणले बजार व्यवस्थापनमा उपयोगी भूमिका खेल्न सक्छन्। तर शेयर स्प्लिट हुँदैमा कम्पनीको वास्तविक मूल्य बढ्दैन, र बाइब्याक हुँदैमा कम्पनीको आधारभूत अवस्था बलियो हुँदैन।

अन्ततः बजारको मूल्य कम्पनीको व्यवसाय, आम्दानी, सम्पत्ति, सम्भावना, सुशासन र लगानीकर्ताको विश्वासले निर्धारण गर्छ।

१०. बैंकको लगानी र वित्तीय स्थायित्व

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानीमा exposure, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आवश्यक सावधानीसहित अघि बढाउनुपर्ने विषय हो।

बैंकलाई बजारमा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउनु पनि उचित हुँदैन र निक्षेपकर्ताको रकमबाट अत्यधिक speculative trading हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन।

४५ दिनभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री नगर्ने प्रस्ताव यही जोखिम नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर दीर्घकालमा blanket restriction भन्दा risk-based regulation बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

११. घोषणा होइन, कार्यान्वयनको गुणस्तर

२१ बुँदाको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष यसको दायरा हो। यो केवल शेयरको मूल्य वा नेप्से सूचकाङ्क बढाउने योजनामा सीमित छैन। यसले प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, नयाँ वित्तीय उपकरण, बजार पूर्वाधार, PE/VC, कर प्रणाली र बैंक–पुँजी बजार सम्बन्धसम्मलाई समेटेको छ।

तर यही व्यापकता यसको चुनौती पनि हो।

कतिपय विषयका लागि कानुन संशोधन आवश्यक छ। कतिपयका लागि नियमावली। कतिपयका लागि नयाँ पूर्वाधार र कतिपयका लागि नियामकबीच समन्वय। त्यसैले समयसीमा तोकिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रत्येक बुँदाको जिम्मेवार निकाय, कार्यसम्पादन सूचक र सार्वजनिक प्रगति विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।

सरकारले घोषणा गरेको सुधारप्रति सकारात्मक हुनु र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्नु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्। बरु स्वस्थ नीति संवादको आधार यही हो।

यी २१ बुँदा भवनका इँटा हुन्। इँटा थपिँदै जानु र बलियो भवन निर्माण हुनु एउटै कुरा होइन। भवनको जग कति बलियो छ, संरचना कति सुरक्षित छ र त्यसले कति लामो समय सेवा दिन सक्छ भन्ने कुरा निर्माणको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले अब प्रश्न केवल “सरकारले के घोषणा गर्‍यो?” भन्ने होइन।

प्रश्न हो—कति समयमै कार्यान्वयन भयो, कति पारदर्शी रूपमा भयो, लगानीकर्ताले कति लाभ पाए र नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्रमा कति नयाँ पुँजी परिचालन भयो?

बजारमा उत्साह पैदा गर्न घोषणा पर्याप्त हुन्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न कार्यान्वयन चाहिन्छ। २१ बुँदा सुधारको खाका हुन्; अब तिनको वास्तविक परीक्षा कागजमा होइन, कानुन, नियम र व्यवहारमा हुनेछ।